देहरादून। उत्तराखंड में इस बार मानसून की आपदा से भारी नुकसान हुआ। 136 लोगों की मौत, 149 लोग घायल और छह हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए। सरकारी संपत्ति को भी काफी क्षति पहुंची। इसी पृष्ठभूमि में अब राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने संसाधनों को बढ़ाने और सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
विभाग विश्व बैंक की यू प्रिपेयर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का नया प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। इस राशि से तहसील स्तर तक कंट्रोल रूम बनाने, रेस्क्यू व्हीकल और एंबुलेंस खरीदने, शेल्टर निर्माण और प्री-फैब्रिकेटेड स्कूल बनाने की योजना है।
बड़ी योजना का हिस्सा
फिलहाल राज्य में 1480 करोड़ रुपये की विश्व बैंक समर्थित यू प्रिपेयर योजना पर काम चल रहा है। इसकी अवधि पांच साल है। इसके तहत ही कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट (CERC) से जुड़ा यह 500 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। हाल ही में शासन स्तर पर हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हो चुकी है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार—
- जिला स्तर पर मौजूद कंट्रोल रूम को और सुदृढ़ किया जाएगा।
- तहसील स्तर पर नए कंट्रोल रूम स्थापित होंगे।
- रेस्क्यू व्हीकल और एंबुलेंस खरीदी जाएगी।
- आपदा से बचाव के लिए शेल्टर और प्री-फैब्रिकेटेड स्कूल बनाए जाएंगे।
रिस्पांस टाइम में सुधार
अधिकारियों का कहना है कि आपदा में सबसे अहम रिस्पांस टाइम होता है। पहले किसी घटना पर औसतन 22 मिनट में प्रतिक्रिया मिलती थी, जो अब घटकर करीब 12 मिनट रह गई है। इसे और कम करने पर काम चल रहा है।
