हल्द्वानी। नगर निगम की दुकानों में कारोबार करने वाले 1240 किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक में किराये में छूट का लाभ लेने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई। हालांकि, सदन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस समय सीमा को 31 अक्तूबर के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बैठक में शहर के विकास, सफाई व्यवस्था और नगर निगम की आय बढ़ाने से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नगर निगम सभागार में मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बोर्ड बैठक शुरू हुई। सबसे पहले नामित पार्षद दिनेश बिष्ट और संजय भोजक को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण, कॉलेज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और नई स्वच्छता समिति के गठन सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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सड़क की बदहाली पर सदन में धरने पर बैठीं महिला पार्षद
बैठक के दौरान वार्डों में खोदी गई सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। वार्ड संख्या 56 की पार्षद भागीरथी देवी ने सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध जताते हुए वह सदन में ही जमीन पर धरने पर बैठ गईं।
कम्युनिटी हॉल निगम के अधीन लेने पर विरोध
शीशमहल और राजपुरा के कम्युनिटी हॉल को नगर निगम के नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर संबंधित वार्डों के पार्षदों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इन सामुदायिक भवनों का संचालन दशकों से निजी संस्था कर रही है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पार्षद राजेंद्र अग्रवाल ने भी प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी संपत्ति को नगर निगम के अधीन लेने से पहले उसके रखरखाव और खर्च का आकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए ठोस कार्ययोजना जरूरी है। चर्चा के बाद प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने पर सहमति बनी।
वहीं, मेयर ने नगर निगम के 40 पार्कों और 23 सामुदायिक भवनों की स्थिति की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कमेटी संबंधित एनजीओ और फर्मों से बातचीत कर संचालन व्यवस्था और एसओपी का अध्ययन करेगी।
दुकानों के आवंटन में अनियमितता का आरोप
हीरानगर के पार्षद शैलेंद्र दानू ने जेल रोड चौराहे के पास नगर निगम की प्रथम तल की दुकानों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई और दुकानों का निर्माण होने से पहले ही जगह आवंटित कर दी गई।
इस मामले में अन्य पार्षदों ने भी उनका समर्थन किया। पार्षदों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत मेयर को सौंपी। शैलेंद्र दानू ने बताया कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह शिकायत की गई है।
ट्रेड लाइसेंस की दरों में होगा संशोधन
बैठक में कबाड़ी और बढ़ई के ट्रेड लाइसेंस की फीस पांच-पांच हजार रुपये तथा मशीनरी व्यवसाय का शुल्क आठ हजार रुपये निर्धारित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। पार्षदों ने इन दरों को अधिक बताते हुए आपत्ति जताई। इसके बाद शुल्क दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
वार्डों की समस्याओं पर भी उठी आवाज
बोर्ड बैठक में पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। पॉलीशीट की पार्षद नेहा अधिकारी ने हाइडिल गेट के पास फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मांग की। रवि वाल्मीकि ने कुल्यालपुरा और अमरावती कॉलोनी के छूटे क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का मुद्दा उठाया।
तल्ली हल्द्वानी के पार्षद मनोज जोशी ने लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग की। बनभूलपुरा के पार्षद मोहम्मद गुफरान ने आबादी क्षेत्र से कबाड़ कारोबार को शिफ्ट करने के निर्देशों पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की। वहीं, बाजार क्षेत्र के पार्षद प्रेम बेलवाल ने डीके पार्क का नाम पूर्व चेयरमैन दयाकिशन के नाम पर रखने की मांग की।
बैठक में इन प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी
नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और व्यवस्थाओं से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए गए। इनमें प्रमुख रूप से:
- बनभूलपुरा स्थित पुरानी मीट मार्केट की गली नंबर 12 का पुनर्निर्माण।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम 2026 के अनुमोदन पर विचार।
- फ्रेश वेस्ट कूड़ा प्लांट की पूर्व स्वीकृत डीपीआर के कार्य वर्तमान दरों पर कराना।
- शनि बाजार रोड चौड़ीकरण में ध्वस्त हुई दुकानों का पुनर्निर्माण।
- गौला रोखड़ में झील विकास प्राधिकरण की जमीन पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करना।
- तीन महीने का विशेष सफाई अभियान चलाना।
- मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था के लिए विशेष टीम नियुक्त करना।
- स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने के लिए 500 पोल और तार लगाना।
बैठक में नगर आयुक्त परितोष वर्मा सहित निगम के अधिकारी और 58 पार्षद मौजूद रहे। वहीं, राजस्व, पुलिस और जल संस्थान के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई। मेयर ने नगर आयुक्त को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
