देहरादून। समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए जो ड्राफ्ट समिति गठित की थी, उसमें से पदेन सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया है।
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
अपर सचिवों की जगह अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। जबकि स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समिति के सदस्य सचिव हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर सचिवों को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता को लेकर एतराज था।
