उत्तराखंड । उत्तराखंड में अब भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध होगी। आवास विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जमीनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
अब खत्म होगा लंबा इंतजार
राज्य सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा शुरू कर दी है। अब यह प्रक्रिया 18 चरणों में पूरी होगी। पहले जहां जमीनों के उपयोग परिवर्तन में कई साल लग जाते थे, वहीं अब यह छह से बारह माह में पूर्ण हो सकेगी।
जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया
नई गाइडलाइन के अनुसार,
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
- 4000 से 10,000 वर्गमीटर तक का परिवर्तन प्राधिकरण स्तर पर,
- 10,000 से 50,000 वर्गमीटर तक का उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण स्तर पर,
- और 50,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए प्राधिकरण व शासन समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
ऑनलाइन पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता
आवास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन प्रणाली से फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और नागरिकों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।
