मुरादाबाद। जिले के बैंक युवाओं और महिलाओं को ऋण देने में लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिए जाने वाले ऋण के अधिकांश मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए।
कलक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय समीक्षा समिति और सलाहकार समिति की बैठक में एलडीएम पंकज सरन ने बताया कि जिले में ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है। जिले में कुल जमा राशि ₹30,465.25 करोड़ और ऋण राशि ₹20,336.56 करोड़ रही। हालांकि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति कमजोर पाई गई।
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में सबसे अधिक लंबित मामले प्रथमा बैंक के हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में एसबीआई, पीएनबी और बीओबी जैसे बैंकों में ऋण स्वीकृति और वितरण की गति भी धीमी है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार और उपनिदेशक कृषि संतोष द्विवेदी भी उपस्थित रहे।
