देहरादून। नौ मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार सदन में विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले जन मुद्दों पर जवाब देने से बचती रही है।
कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए गोदियाल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में एक बार भी प्रश्नकाल के लिए सोमवार का दिन निर्धारित नहीं किया गया। उनका दावा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री के जवाब देने का दिन तय रहता है, इसी कारण प्रश्नकाल उस दिन नहीं रखा जाता।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
उन्होंने बताया कि आगामी बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक भराड़ीसैंण में आयोजित होगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए केवल पांच दिन निर्धारित किए हैं। कांग्रेस विधायकों की मांग है कि सत्र कम से कम एक माह तक चलाया जाए, ताकि सभी 70 विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में उठा सकें।
गोदियाल ने कहा कि लोकतंत्र में प्रश्नकाल केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। सदन में पूछे गए प्रश्नों से सरकार की नीतियों, निर्णयों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यदि सरकार संवाद से बचती है, तो इससे जनता के मन में अविश्वास की भावना बढ़ेगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर और बाहर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।
